निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी विकास विभाग व उत्पादन शुल्क विभाग या विभागातील सरळसेवा भरतीच्या जाहीराती काही महिन्यांमध्ये प्रकाशीत झाल्या आहेत. यात छोट्या संवर्गातील अनेक पदांमध्ये आदिवासींकरिता एकही पद आरक्षित नाही .यावरून सरकार आदिवासींना घटनात्मक आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान करीत आहे,याबाबत आदिवासी जनतेत प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे.
आरक्षण कायदा २००४ धाब्यावर बसवला जात आहे .पूर्वी छोट्या संवर्गातील बिंदू नामावलीमध्ये आदिवासींचा बिंदू चोरून छोट्या संवर्गातील बिंदू नामावलीत आदिवासींना आठव्या क्रमांकावर फेकण्यात आले आहे. रयत शिक्षण संस्था सातारा येथील २६ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शिक्षण सेवक पदभरतीच्या जाहीरात एकूण ८१४ रिक्त जागा असून आदिवासींसाठी एकही जागा दाखवण्यात आलेली नाही. संविधानाने आदिवासींना ७ % दिलेले आरक्षण महाराष्ट्र सरकारने नाकारल्याने आदिवासींत प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे .गेल्या पाच वर्षात शासनाच्या विविध विभागातील भरतीत आदिवासींना बिंदूनामावलीनुसार आरक्षित जागांत डावलले जात आहे .यापुढे राज्यात विविध विभागातील भरती प्रक्रिया ही बिंदूनामावलीनुसार व आरक्षणानुसारच राबविण्यात यावी,हीच नम्र विनंती. अन्यथा बिरसा फायटर्स तर्फे राज्यभर तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून शासनास देण्यात आला आहे.
