राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा

मुबई - राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सुधारित सेवांतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2010 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत 1 ऑक्टोबर 2006 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.

या बरोबरच मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार तीन लाभाच्या (10:20:30) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती सेवा योजनेत 1 जानेवारी 2016 पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.

या निर्णयामुळे अंदाजे रु.22 कोटी 79 लाख 9 हजार 116 इतका अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे रु.3 कोटी 61 लाख 92 हजार इतका वार्षिक आवर्ती खर्च येईल