या बाबत उच्च न्यायालयाच्या विविध तज्ञांची चर्चा करून वेळ वाया न घालवता कमी दिवस असल्याने हा विषय न्यायालयात नेला व न्यायालयात प्रतिक्षा यादिला वेळेतच ३ जानेवारी २०२३ रोजी स्थगिती मिळवली, प्रतिक्षा यादिला स्थगिती मिळवल्यानंतर पोलिसांचे जात प्रमाणपत्र खोट सिद्ध करण्यासाठी जात पडताळणी समितीत स्वतः पन्नालाल मावळे यांनी लढा दिला व तो लढा कायदेशीर होता, व आपण तेथे यशस्वी झाली,
त्या नंतर तो पोलीस त्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात गेला तेथे हि राहूल चव्हाण हा पन्नालाल मावळे यांच्या मार्गदर्शनानुसार उच्च न्यायालयात गेला, उच्च न्यायालयात हि पन्नालाल मावळे हे स्वतःच्या वाहनाने वेळोवेळी न्यायालयात हजर राहून विधीतज्ञांना सर्व कायदेशीर माहिती पुरवली व न्यायालयात अपेक्षेपेक्षा कमी कालावधीत आपल्या बाजूने निकाल लागला, तो पोलीस परत सुप्रीम कोर्टात जाईल असा अंदाज असल्याने आपण तेथे हि सदरची तक्रार दाखल करून, पन्नालाल मावळे यांनी जळगाव पीलीस अधीक्षक एम राज कुमार साहेबांना भेटून आदिवासी आरक्षणावर मुळ हक्क असलेल्या आदिवासी राहूल चव्हाण यांना जळगाव पोलीस दलात समाविष्ट करण्यासाठी वेळोवेळी तगादा लावून धरला होता. व पन्नालाल मावळे यांनी केलेल्या परिश्रमाच फळ राहूल चव्हाण यांना मिळाला.